MPSC पेपरफुटी प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी; तुकाराम मुंढे समितीचे सचिव, ६० दिवसांत अहवाल

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आयोगाला चौकशी पूर्ण करून ६० दिवसांत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. 

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारचा निर्णय

MPSC परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि भरती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या आरोपांवरून पुण्यात स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरू केले होते. परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणावी, कथित गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करावी आणि आयोगाच्या कामकाजात सुधारणा कराव्यात, अशा प्रमुख मागण्या विद्यार्थ्यांनी मांडल्या होत्या.

आंदोलकांच्या मागण्यांवर सरकारच्या प्रतिनिधींनी चर्चा केल्यानंतर चौकशी आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन मागे घेतले.

तुकाराम मुंढे यांच्यासह पाच सदस्यांचा समावेश

चौकशी आयोगात निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्यासह प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे, बी. डी. नाईक आणि गणेश पाटील तसेच पोलीस अधिकारी लखमी गौतम यांचा समावेश आहे. आयोगाकडून MPSC परीक्षांशी संबंधित कथित गैरप्रकार, पेपरफुटीचे आरोप आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला जाणार आहे.

चौकशीदरम्यान संबंधित बाबींची तपासणी करून भरती प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत शिफारशी केल्या जाणार आहेत. या चौकशीतून नेमकी कोणती वस्तुस्थिती समोर येते, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.

MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार रजेवर

या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अध्यक्षांच्या भूमिकेबाबतही आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी मागणी केली होती.

दरम्यान, सरकारने २०२७ मधील गट-क परीक्षेद्वारे भरल्या जाणाऱ्या पदांची संख्या दुप्पट करण्याचे आणि आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे वृत्त आहे. पुढील तीन वर्षांत ७० हजार रिक्त पदे भरण्याबाबतही सरकारकडून आश्वासन देण्यात आले आहे. 

चौकशीच्या अहवालाकडे उमेदवारांचे लक्ष

MPSC ही राज्यातील विविध शासकीय पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवणारी महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळे परीक्षांच्या पारदर्शकतेबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी होणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.

आता चौकशी आयोग आरोपांची पडताळणी करून काय निष्कर्ष काढतो आणि भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी कोणत्या शिफारशी करतो, हे अहवालानंतर स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत कथित गैरप्रकारांबाबतचे आरोप सिद्ध झाले आहेत, असे मानता येणार नाही.