नवी मुंबईतील क्लस्टर योजनेवरून वनमंत्री गणेश नाईक यांनी महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. दाटीवाटीच्या भागांपुरती मर्यादित असलेली क्लस्टर योजना इतर भागांतही राबवण्याचा प्रयत्न झाल्यास न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार, असा इशारा नाईक यांनी दिला आहे. कोपरखैरणे येथे आयोजित कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली.
नियमबाह्य कार्यवाही झाल्यास न्यायालयीन लढा
महानगरपालिका ही स्वायत्त संस्था असल्याने क्लस्टर योजनेबाबत शासनस्तरावर घेतलेले निर्णय मान्य करावे लागतील, असे गणेश नाईक यांनी सांगितले. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान चुकीचा निर्णय घेतला गेला किंवा नियमबाह्य कार्यवाही झाली, तर आपण स्वतः न्यायालयीन लढा लढणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांबाबतही गणेश नाईकांचे वक्तव्य
यावेळी गणेश नाईक यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधला. विरोधकांनी केलेल्या चुकीच्या कामांचे परिणाम येत्या दोन महिन्यांत भोगावे लागतील, असा दावा त्यांनी केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे नवी मुंबईतील राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
क्लस्टर योजनेवरून राजकीय संघर्षाची शक्यता
नवी मुंबईतील दाटीवाटीच्या भागांच्या पुनर्विकासाशी संबंधित क्लस्टर योजनेच्या अंमलबजावणीवरून गणेश नाईक यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. योजनेची व्याप्ती, शासनाचे निर्णय आणि नियमांच्या अंमलबजावणीवरून पुढील काळात राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
