महाराष्ट्रातील उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने पाणी नियोजनाबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा मर्यादित राहिल्याने आगामी काळात पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यावर भर देण्यात येत आहे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी उपलब्ध पाण्याचा काळजीपूर्वक वापर करण्याचे निर्देश दिले असून, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
राज्यातील प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन बफर साठा राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. संभाव्य पाणीटंचाई किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहावे, हा या नियोजनामागील प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे विविध वापरांसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा प्राधान्याने सुरक्षित ठेवला जाणार आहे.
दरम्यान, १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान १० टक्के पाणीकपात करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना पाणी वापराबाबत अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. स्थानिक पातळीवरील पाणीसाठा आणि उपलब्धतेनुसार पुढील नियोजन करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
पाण्याचा अपव्यय टाळण्याचे आवाहनही जलसंपदा विभागाकडून करण्यात आले आहे. नागरिकांनी दैनंदिन वापरात पाणी जपून वापरावे आणि उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा मानून काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे.
पावसाळ्यानंतर राज्यातील धरणसाठ्याची स्थिती, पिण्याच्या पाण्याची गरज आणि आगामी काळातील उपलब्धता यांचा विचार करून जलसंपदा विभागाकडून पाणी नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रस्तावित पाणीकपात प्रत्यक्षात कोणत्या भागात आणि कोणत्या पद्धतीने लागू होते, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून नागरिकांसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
