कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी, मग शेतकरी-रुग्णांसाठी निधी का नाही? विजय वडेट्टीवारांचा सवाल
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीवरून सरकारवर टीका; रुग्णवाहिकेत डिझेल नसल्याच्या मुद्द्यावरूनही आरोग्य व्यवस्थेला धरले धारेवर
महाराष्ट्र : शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत देणाऱ्या सरकारकडे सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी आहे; मग शेतकरी आणि रुग्णांसाठी निधी का उपलब्ध होत नाही, असा सवाल काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. शेतकरी मदत आणि आरोग्य सुविधांच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सरकारवर टीका केली. रुग्णवाहिकेत डिझेल नसल्यामुळे रुग्णांना खाली उतरवण्याची वेळ येत असेल, तर ही गंभीर बाब असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
शेतकरी मदतीवरून सरकारला सवाल
शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा मुद्दा उपस्थित करत वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केला. एका बाजूला शेतकऱ्यांना मर्यादित आर्थिक मदत दिली जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे, तर दुसरीकडे सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी म्हटले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना अधिक मदत आणि दिलासा देण्यासाठी पुरेसा निधी का दिला जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
रुग्णवाहिकेतील डिझेलचा मुद्दा उपस्थित
विजय वडेट्टीवार यांनी आरोग्य व्यवस्थेतील सुविधांबाबतही चिंता व्यक्त केली. रुग्णवाहिकेत डिझेल नसल्यामुळे रुग्णांना खाली उतरवावे लागत असेल, तर ही परिस्थिती गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा प्रकारामुळे रुग्णांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी भूमिका त्यांच्या टीकेतून पुढे आली.
कुंभमेळ्याचा खर्च आणि मूलभूत सुविधांवर चर्चा
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करण्याच्या नियोजनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी मदत आणि आरोग्य सुविधांसाठीच्या तरतुदींचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. कुंभमेळ्याची तयारी महत्त्वाची असली, तरी शेतकरी आणि रुग्णांच्या गरजांकडेही लक्ष देणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, कुंभमेळ्यासाठीच्या निधीची नेमकी तरतूद, शेतकरी मदतीचे स्वरूप आणि रुग्णवाहिकेतील डिझेलअभावी रुग्णांना खाली उतरवावे लागल्याच्या घटनेचा तपशील उपलब्ध माहितीत स्पष्ट झालेला नाही. या मुद्द्यांवर सरकारची अधिकृत भूमिका आणि संबंधित यंत्रणांकडून मिळणारी माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
