मुंबई : नागरिकांना सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण अन्न मिळावे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने विविध पातळ्यांवर अन्नसुरक्षेच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेत हॉटेल्स, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ, शाळांमधील आहार तसेच बालकांसाठीच्या खाद्यपदार्थांबाबत करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.

महाराष्ट्र FDAच्या अधिकृत माहितीनुसार शाळांमध्ये स्वच्छ, पौष्टिक आणि संतुलित आहाराची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय आदेश जारी करण्यात आला आहे. सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांमध्ये अन्नसुरक्षा नियमांचे पालन करण्यावर या आदेशातून भर देण्यात आला आहे.

शाळांमधील अन्नपुरवठा, कॅन्टीन आणि विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबतही FDAकडून नियमांची अंमलबजावणी केली जात आहे. यामध्ये अन्नाची स्वच्छता, सुरक्षितता आणि पौष्टिकतेशी संबंधित बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. FDAच्या खाद्य विभागाच्या अधिकृत नोंदीमध्ये शाळांसाठी Food Safety and Healthy Diet Guidelines चा समावेश आहे.

दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या व्यवसायासाठीही अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेशी संबंधित नियम लागू करण्यात आले आहेत. दूध उत्पादनापासून ते पॅकिंग, वाहतूक आणि विक्रीपर्यंत अन्नसुरक्षा मानकांचे पालन करण्यावर FDAकडून भर दिला जात आहे.

हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर खाद्य व्यवसायांनाही अन्नसुरक्षा, स्वच्छता, परवाना, पिण्यायोग्य पाणी आणि वापरलेल्या खाद्यतेलाच्या व्यवस्थापनासंदर्भात नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. FDAच्या अधिकृत आदेशांमध्ये या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

दरम्यान, बालकांसाठीच्या खाद्यपदार्थांबाबत FDAने 29 सप्टेंबर 2026 रोजी स्वतंत्र अनुपालन आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार शिशु आहार उत्पादनांच्या लेबलिंग, जाहिरात आणि प्रचारासंदर्भात अधिक कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. उत्पादनांच्या पॅकेजवर आईच्या दुधाबाबतचा स्पष्ट संदेश देणे तसेच काही प्रकारच्या जाहिराती, मोफत नमुने आणि प्रचारात्मक उपक्रमांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

FDAच्या या उपाययोजनांचा केंद्रबिंदू अन्नाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि ग्राहकांची सुरक्षितता हा असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे खाद्य व्यवसाय, शाळा, दूध उत्पादक आणि बालकांसाठी खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या कंपन्यांना संबंधित नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.

नागरिकांना सुरक्षित आणि गुणवत्तापूर्ण अन्न मिळावे, यासाठी अन्नसुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी आणि तपासणीची प्रक्रिया पुढील काळातही सुरू राहणार आहे.