आडगाव भूसंपादन प्रकरणात १८ कोटी रुपयांच्या वाढीव मोबदल्यावरून नाशिक महापालिकेने अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जमीनमालकाला द्याव्या लागणाऱ्या वाढीव मोबदल्याच्या आदेशाविरोधात महापालिकेने हायकोर्टात अपील दाखल केले आहे.
आडगाव येथील भूसंपादन प्रकरणात महापालिकेने जमीनमालक राजेंद्र जाधव यांना यापूर्वी २० कोटी ४० लाख रुपयांचा मोबदला दिला होता. त्यानंतर जाधव यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्यांना आणखी १८ कोटी रुपयांचा वाढीव मोबदला मंजूर करण्यात आला.
या आदेशाविरोधात वेळेत अपील न केल्याने आणि वाढीव रक्कम न भरल्यामुळे महापालिका आयुक्तांविरोधात अटक वॉरंट निघाले होते. न्यायालयीन कारवाईनंतर महापालिकेच्या बँक खात्यावरही कारवाई करण्यात आली.
मात्र महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण बँक खाते सील करण्यात आलेले नसून केवळ १८ कोटी रुपयांची रक्कम फ्रीज करण्यात आली आहे.
या जमिनीचा भोगवटा वर्ग-२ असल्याने नियमानुसार ३० टक्के नजराणा रक्कम वजा करणे अपेक्षित असल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. मात्र, प्रशासनाकडून नजराण्यासह संपूर्ण मोबदला देण्यात आल्याने अतिरिक्त १८ कोटी रुपये आणि त्यावरील व्याज देणे हे महापालिकेच्या आर्थिक हिताचे नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
या प्रकरणात तातडीच्या सुनावणीसाठी महापालिकेने ११ लाख रुपयांचे शुल्क भरल्याची माहिती समोर आली आहे. आता वाढीव मोबदल्याच्या आदेशाविरोधातील महापालिकेचे अपील उच्च न्यायालयात सुनावणीस येणार आहे.
दरम्यान, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी उच्च न्यायालयाचा जो निर्णय होईल, तो महापालिकेला मान्य राहील, अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आता आडगाव भूसंपादन प्रकरणातील १८ कोटींच्या वाढीव मोबदल्याचा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला असून, न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय देते, याकडे महापालिका प्रशासनासह नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
