नाशिककरांची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या गोदावरी नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा न्यायालयीन पातळीवर चर्चेत आला आहे. गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी नाशिक महापालिका नेमक्या कोणत्या उपाययोजना करणार, याचा सविस्तर आराखडा दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. राजेश पंडित यांच्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
गोदावरी प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजनांचा आराखडा मागवला
गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखणे आणि नदीची स्वच्छता राखणे हा नाशिक शहराच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका कोणत्या उपाययोजना करणार, त्याबाबतची माहिती न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महापालिका आयुक्तांना दोन आठवड्यांच्या मुदतीत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर आराखडा सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे गोदावरी प्रदूषण नियंत्रणासाठी महापालिकेकडून कोणत्या उपाययोजना प्रस्तावित केल्या जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
अंबड आणि सातपूरमधील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचाही मुद्दा
या सुनावणीदरम्यान अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतींमधील सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीबाबतही चर्चा झाली. या प्रकल्पांबाबत एमआयडीसीने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
औद्योगिक सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन आणि त्यावरील प्रक्रिया ही पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे या दोन्ही औद्योगिक वसाहतींमधील प्रक्रिया प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय आहे आणि त्यासंदर्भात एमआयडीसी कोणती माहिती न्यायालयासमोर मांडते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
राजेश पंडित यांच्या अवमान याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान देण्यात आलेल्या निर्देशांमुळे गोदावरी प्रदूषणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. महापालिका आयुक्तांकडून सादर होणारा आराखडा आणि एमआयडीसीची भूमिका यावर पुढील कार्यवाहीची दिशा ठरू शकते.
गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणत्या ठोस उपाययोजना मांडल्या जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
