नाशिक : भारतीय कांदा निर्यातीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठेसोबतच निर्यात बाजारपेठही महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील कांदा निर्यातीच्या आकडेवारीत मोठे चढ-उतार दिसून येत आहेत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२३-२४ मध्ये भारतातून तब्बल २५ लाख ६८ हजार टन कांद्याची निर्यात झाली होती. मात्र, त्यानंतरच्या काळात निर्यातीत मोठी घट झाली. २०२५-२६ मध्ये कांदा निर्यात घसरून ११ लाख ४७ हजार टनांपर्यंत आली.
त्यानंतरच्या कालावधीत निर्यातीत काही प्रमाणात सुधारणा झाली असून, २०२६-२७ मध्ये कांदा निर्यात १५ लाख ४७ हजार टनांवर पोहोचली आहे. मात्र, २०२३-२४ मधील विक्रमी निर्यातीच्या तुलनेत २०२६-२७ मधील निर्यात अद्यापही सुमारे ३८ टक्क्यांनी कमी असल्याचे चित्र आहे.
कांदा बाजारपेठेवर केंद्र सरकारच्या निर्यात धोरणांचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असते. निर्यातबंदी, निर्यात शुल्क तसेच बदलत्या निर्यात नियमांमुळे देशांतर्गत कांदा बाजारपेठेतील मागणी आणि दरांवर परिणाम होऊ शकतो.
निर्यात वाढल्यास अतिरिक्त उत्पादनाला परदेशी बाजारपेठ उपलब्ध होऊन कांदा बाजाराला आधार मिळू शकतो. मात्र, निर्यातीवर निर्बंध आल्यास देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचा पुरवठा वाढून दरांवर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता असते.
कांदा उत्पादनासाठी देशभरात ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिकसह महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांसाठी आगामी काळातील निर्यात धोरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. कांद्याला स्थिर आणि योग्य भाव मिळण्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच निर्यात बाजारपेठेतील स्थिरता आवश्यक असल्याचे शेतकरी आणि बाजारपेठेतील जाणकारांचे मत आहे.
भारतीय कांदा निर्यातीत झालेल्या या चढ-उताराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे पुढील निर्यात धोरण, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणी आणि कांद्याच्या दरातील स्थिरता याकडे नाशिकसह महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.
आपलं नाशिक | आपला आवाज
