आज दुकानापासून ते मोठ्या शॉपिंग मॉलपर्यंत जवळपास प्रत्येक ठिकाणी QR Code Scan करून UPI Payment करणं सामान्य झालं आहे. काही सेकंदांत पैसे ट्रान्सफर होतात आणि ग्राहकांकडून साधारणपणे वेगळं शुल्क घेतलं जात नाही. त्यामुळे UPI व्यवहार आपल्यासाठी जवळपास मोफत असल्यासारखे वाटतात. मात्र या संपूर्ण डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेमागे मोठी तांत्रिक आणि आर्थिक यंत्रणा काम करत असते.
UPI व्यवहारांसाठी Banks, Payment Service Providers, Technology Infrastructure, Servers आणि Cyber Security Systems यांची गरज असते. लाखो-कोट्यवधी व्यवहार सुरक्षितपणे आणि वेगाने पूर्ण करण्यासाठी या व्यवस्थेवर मोठा खर्च केला जातो. मग हा खर्च नेमका कोण उचलतं, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.
या संपूर्ण व्यवस्थेत MDR म्हणजे Merchant Discount Rate ही संकल्पना देखील महत्त्वाची आहे. डिजिटल पेमेंट व्यवहारावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काशी MDRचा संबंध आहे. UPI व्यवहारांमध्ये हे शुल्क कसं काम करतं आणि ग्राहक, व्यापारी, बँका आणि Payment Companies यांच्यावर त्याचा काय परिणाम होतो, हे समजून घेणं गरजेचं आहे.
UPIचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना सरकारकडून डिजिटल पेमेंट Ecosystem ला आर्थिक मदत आणि प्रोत्साहन देण्याची भूमिका काय आहे, यावरही या Explainer मध्ये प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
तसंच भविष्यात UPI Payments वर व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारलं जाऊ शकतं का? UPI आणि Cash Payment मध्ये नेमका काय फरक आहे? डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहारांच्या पद्धतीत आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कोणते बदल झाले आहेत? या प्रश्नांची उत्तरंही या रिपोर्टमधून समजून घेता येणार आहेत.
