सिंहस्थ २०२७ च्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी नाशिक दौऱ्यावर आलेले मंत्री गिरीश महाजन यांनी वादग्रस्त ठरलेल्या 'स्टार रेट'च्या मुद्द्यावर ठेकेदारांच्या बाजूने भूमिका मांडली. वाढत्या बांधकाम खर्चामुळे अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचे सांगत त्यांनी स्टार रेट आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. या विषयावर मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे, महासभेत सत्ताधारी भाजपाने स्टार रेटचा प्रस्ताव फेटाळला असताना मंत्री महाजन यांच्या या भूमिकेमुळे नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. एका बाजूला ठेकेदारांना दिलासा मिळाल्याचे चित्र असताना, दुसऱ्या बाजूला नागरिकांमध्ये या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शहरातील खड्ड्यांबाबत वाढलेल्या नाराजीची दखल घेत मंत्री महाजन यांनी प्रशासनाला पुढील आठ दिवसांत शहरात एकही खड्डा दिसू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले. खड्डे बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंहस्थपूर्व विकासकामांमुळे वाहतूक विस्कळीत होऊ नये, यासाठी एका बाजूचे काम पूर्ण होताच संबंधित रस्ता तातडीने वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. द्वारका, काठे गल्ली, त्र्यंबक रोड, सातपूर तसेच इतर पर्यायी मार्गांवरील खड्डे तातडीने बुजविण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले.
निकृष्ट दर्जाची कामे किंवा करारातील अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचा इशाराही मंत्री महाजन यांनी दिला. संबंधित कामांची नियमित देखभाल ही कंत्राटदारांची जबाबदारी असून नियमांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका आयुक्त मनिषा खत्री यांनी शहरातील २६५ किलोमीटर ऑप्टिकल फायबरचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती दिली. उर्वरित काम पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे १,५०० अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात येणार असून रस्ते, पूल, सिव्हरेज, एसटीपी आणि पाणीपुरवठा यांसह सर्व विकासकामे सिंहस्थ २०२७ पूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंहस्थपूर्वी विकासकामांना वेग देतानाच रस्ते, सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांवर भर देण्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले. आता प्रशासनाने दिलेला आठ दिवसांत खड्डेमुक्त शहराचा शब्द प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण होतो, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
