दिव्यांग बांधवांना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज मिळवताना दोन जामीनदारांची अट अडथळा ठरत असल्याचा मुद्दा समोर आला आहे. ही अट रद्द करून दिव्यांगांसाठी कर्जप्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, अशी मागणी दिव्यांग संघटनेने केली आहे. या मागणीसंदर्भात संघटनेच्या वतीने मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना निवेदन देण्यात आले.
दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होता यावे, यासाठी स्वयंरोजगाराच्या संधी आणि आर्थिक मदत महत्त्वाची ठरते. मात्र, कर्ज मिळवण्यासाठी दोन जामीनदारांची अट पूर्ण करताना काही अर्जदारांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे या अटीचा पुनर्विचार करून कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून दिव्यांग व्यक्तींना उत्पन्नाचे साधन निर्माण करता येऊ शकते. त्यासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य वेळेत आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. कर्जप्रक्रियेतील अटींमुळे पात्र लाभार्थ्यांना अडचणी येत असतील, तर त्यावर तोडगा काढण्याची आवश्यकता असल्याची भूमिका या मागणीमागे आहे.
या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग संघटनेने मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे निवेदन सादर करत दोन जामीनदारांची अट रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या निवेदनावर शासनाकडून काय भूमिका घेतली जाते, तसेच दिव्यांग बांधवांसाठी कर्जप्रक्रियेत काही बदल केले जातात का, याकडे लक्ष लागले आहे.
